एकातिर सरकार आर्थीक वर्ष ७०/७१ सालको वजेटको विकास निमार्ण खर्च अन्र्तगत को वजेट रकमान्तरण गरेको आरोप खेपिरहदै गर्दा अर्कोतिर सरकार आर्थीक वर्ष २०७१/७२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अवको आठ वर्ष भित्रमा मुलुकलाई विकासशिल मुलुकका स्थानमा उभ्याउन महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथमा स्थानीय निकायको चुनाब र समयमै संविधान जारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वोध गर्दै निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । 
नेपाली काँग्रेसको संयुक्त सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारको नेतृत्व गरेको दल तथा सह–यात्री दलका नेता बाटैै मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । र्र्आिथक उदारीकरणका अभियन्ता मानिएका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अगामी बजेटमा उच्च र्आिथक वृद्धिदर हासीलको लक्ष्य राखेको छन ।  लक्ष्य  पुरा गर्न आगमी बजेट मार्फत साहसिक निर्णय लिने वताए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा परम्परागत अर्थतन्त्र तथा सोचमा आधारित देखिएको छ । सरकारले बिशेष गरि पूर्वधार , उर्जा , कुर्षी , पर्यटन खनिज, उद्योग र मानव संसाधनको बिकास आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने उद्योगहरु स्थापनामा विशेष ध्यान दिइएको देखिन्छ । तर त्यसलाई सफलताको बाटोमा डो¥याउने माध्यमहरुको परिभाषित गरिएको छैन । त्यस्तै र्आिर्थक वृर्दी प्राप्त गर्ने उत्पादन मूलक उद्योग, पेशा र मानव संसाधनको विकासमा आधारित दलित समुदायलाई र युवालाई नीति तथा कार्यक्रमको मुलधारमा समावेश गर्न सकिएको छैन । वरु नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई रोजगारीको सट्टा १० लाख युवा स्वंयमसेवक र दलित समुदायलाई आफ्नो पराम्परागत कला कौशल र पेशाबाट वञ्चित गराई परम्परागत ढर्राबाट कृषि पेशामा आत्मनिर्भर गराउने जनाएको छ । 
    त्यसकारण नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाट उत्पिडनको अवस्थामा रहेको दलित समुदायलाई उत्पादन र सामाजिक सुरक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याई देशलाई आर्थिक समृिद्ध र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्तिको स्रोत वनाउने सु–अवसर अझै बाँकी छ । जसले यस अघिका कार्यकालमा केही आलोचित बनेको अर्थमन्त्रीलाई दोस्रो इनिङमा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गर्ने सुनौलो अवसर हो । नीति तथा कार्यक्रम बाट बञ्चित करिव १३ प्रतिशत संख्यामा रहेको दलित समुदायलाई वजेटको मुलप्रवाहमा राखेर वजेट विनियोजन गर्नु आर्थीक समृद्धिको लागि टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । त्यसकारण सदा झै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वजेटको सोच र प्राथमिकता उद्योग, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरि दीगो, उच्च र फराकिलो आर्थिक वृिद्ध हासिल गर्ने देखिन्छ । उच्च उत्पादन एवं वृृद्धिको आधारशिलतालाई  विकास मानिन्छ । जसलाई प्राप्तको लागि हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशले ठूला जलविद्युत आयोजना निमार्ण एवं उर्जा र कृषिलाई प्राथमिकता राखिएको हुन्छ । जसलाई सकारको महत्वकाक्षी लक्ष्य अपूरो तथा आर्थिक वृद्धिदर आवश्यकता अनुसार भएको छैन । नेपाल सरकार तथा योजना आयोगले नेपालको आर्थिक विकाशलाई उर्जा र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा लिए पनि यसका सरोकारवालाहरुले उत्तिकै रुपमा नेपालको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक धरातललाई वुझेर हेर्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । त्यसकारण हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र सानो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालले आफ्नो छिमेकी देश चीनवाट उसको नीति तथा कार्यक्रमको अनुसरण गर्नु जरुरी देखिन्छ । विश्व  अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो देश चीनले साना उद्योग तथा कलकारखाना को मद्दतले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत भन्दा माथि उत्पादन र ७० प्रतिशत रोजगारी श्रृजना भएको देखिन्छ । जसले सहज र सन्तुलित अनि सामाजिक न्याय सहितको अर्थव्यवस्थालाई प्रतिविम्वित गर्छ । नेपालमा पनि १३% जनसंख्या रहेको दलित समुदाय परम्परागत पेशाबाट सुसज्जित छन् । जुन अहिले विश्वव्यापी रुपमा यी पेशाले उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिदरमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । जसले नेपालको दलितसमुदायमा रहेका विभिन्न जातहरुको पेशा उत्पादन साङ्गेतिक र पर्यटनको मुख्य हिस्सा वन्छ । जसलाई नीति तथा कार्यक्रमले यथेष्ट मात्रामा सम्वोधन गरिएको देखिदैन त्यसैले वजेटमा स्पस्ट रुपमा दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण र लगानी गर्ने अनि राम्रो वजारीकरणको श्रृजना गरी उद्याशीलता प्रवद्र्धन गर्ने खालको कर्याक्रमको लागि वजेट तर्जुम गर्नुपर्दछ । जसले सरकारले छुट्टै सरकारी निकाय (दलित उद्यमशीलता तथा प्रवद्र्धन कोष) स्थापना गनुृपर्दछ । जसले लगानी, उद्योग दर्ता, प्रशसकीय खर्च ÷ कर छुट र वजार पहुँचमा सहयोग पु¥याउन सहयोग गरोस ।
पछिल्लो समयमा दलित समुदायसँग सम्वन्धित पेशाको निर्यात तथा उत्पादनको सङकुचन केहि मात्रामा कमि भएको छ । जसले केहि राहत दिए पनि सवै भन्दा वढि रोजगारी दिएको उद्योग क्षेत्रको रोजगारी शतप्रतिसत भन्दा कम र अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशत भएकाले नगन्य देखिन्छ । त्यसैले ४ लाख मानव स्रोत रोजगारीको लागि श्रम वजारमा आउने वेरोजगारीलाई यस क्षेत्रमा रहेको करिव ४ लाख जनशक्ति अभाव सहजै प्राप्त गर्न सक्थ्यो । जसले मानव संसाधन निर्यात र सामान आयातमा कमी आउने थियो । जसले सहजै सरकार ८ वर्षमा लक्ष्य प्राप्त गर्ने सहज हुने थियो । त्यसकारण दलित समुदायसँग सम्वन्धित पेशाबाट लाभान्वित भएको देश वङगलादेशको राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको क्षमताको अभाव ,कर्माचारितन्त्रको दुविधाले गर्दा वङगलादेशको फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट १२ % कम भएको छ । जसले तयारी पोशाक तथा कपडाको व्यापारमा कमी आएको छ भने पाकिस्तान आतंकवादको शिकारका कारण छालाजन्य तथा ह्यान्डीक्राफ्टको ब्यापारबाट विश्ववजार गुमाउदै गएको छ । जसको फाइदा कम लागतमा नेपालमा उत्पादन गरी सरकारले लिएको आयात प्रतिस्थापन तथा व्यापार घाटा कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । 
अत हालैको वर्षको नेपालको कपडा तथा सिलाई व्यावसायको रिपार्ट मात्र हेर्ने हो भने पनि वार्षिक २५ अर्व रुपैयाको स्कुल तथा कार्यालयको पोसाकमात्र कारोवार भएको देखिन्छ । ध्यचमि अगउ को जर्सी नेपालमा करिव ५० करोडको कारोवार भएको देखिन्छ । त्यसकारण सरकार दलित समुदायको पेशालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेर छुट्टै दलित उद्यमशीलता कोष स्थापना गरी हाल विद्यमान दोहोरो अंकको मुल्यवृद्धि एक र एक अंकको आर्थिक वृद्धिदर दुइ अंकको वनाउन सक्छ । जसले २०२२ सम्म सरकारले सोचे अनुरुप नेपाललाई विकासशील मुलुकको स्थानमा  पुर्याउन सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।
 

मिति २०७१
सागर परियार 
पुर्व उपाध्यक्ष ,नेपाल बिद्यार्थी संघ तथा केन्द्रीय सदस्य नेपाल तरुण दल